राजस्थानः नए जिलों के भविष्य पर इसी माह फैसला

राजस्थान के 17 नए जिलों के भविष्य को लेकर 30 अगस्त को अहम ऐलान किया जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जिसे पूर्व आईएएस ललित के. पंवार की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए एक कमेटी का सहयोग भी मिला है।

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने नए जिलों की समीक्षा के लिए काम किया है। पूर्व आईएएस ललित के. पंवार की अध्यक्षता में बनी समीक्षा समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई है, जिसे 30 अगस्त तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। 31 अगस्त को सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि नए जिलों में से कितनों को रखा जाएगा और कितनों को समाप्त किया जाएगा।

ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की ओर से 19 नए जिलों का गठन किया गया था, जिस पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया था। भाजपा का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे जिले बनाए जो भौगोलिक दृष्टि से उचित नहीं थे। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि कुछ नए जिले राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जिला होने के मापदंड को पूरा नहीं करते।

कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी बजट में 3 नए संभाग बनाए थे, जिनमें पाली, बांसवाड़ा और सीकर शामिल हैं। साथ ही 19 नए जिलों में जयपुर और जोधपुर के दो-दो हिस्से किए गए थे, जिससे कुल 17 नए जिले अस्तित्व में आए थे। इन जिलों में गंगापुर सिटी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, दूदू, केकड़ी, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बालोतरा, सांचौर, अनूपगढ़, सलुंबर, नीम का थाना और डीग-कुम्हेर शामिल हैं।