कड़ी निगरानी में तिरुपति मंदिर भेजा जाएगा नंदिनी घी

आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के घी में मिलावट का मामला गरमाने के बाद एआर डेयरी को महज 320 रुपए किलो के भाव से घी सप्लाई का दिया गया ठेका रद्द करके अब नंदिनी घी को 470 रुपए किलो के भाव से ठेका दिया गया है। 

नंदिनी ने तिरुपति को भेजे जाने वाले घी में मिलावट या किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष सावधानियां बरती हैं। इसके लिए घी ले जाने वाले टैंकरों में जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। यह तकनीक सुनिश्चित करेगी कि टैंकर की यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में डेयरी उत्पादों का 'नंदिनी' एक विश्वसनीय नाम है। नंदिनी दूध और घी अपनी हाई क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के लिए भी नंदिनी ब्रांड का घी वर्षों से पहली पसंद रही है।

तिरुपति को भेजे जाने वाले घी के लिए बेंगलुरु स्थित नंदिनी मुख्यालय जीपीएस के जरिए टैंकरों की निगरानी करेगा। टैंकरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक को केवल मुख्यालय द्वारा जारी ओटीपी के माध्यम से खोला जा सकेगा, जिससे किसी भी प्रकार की मिलावट या अवांछित हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहेगी।

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) के अधिकारियों का दावा है कि नंदिनी में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता। एक अधिकारी ने कहा, नंदिनी में मिलावट या घटिया सामग्री के उपयोग की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने उत्पाद सस्ती दरों पर नहीं दे सकते। इसीलिए हम टीटीडी के पिछले टेंडर में हार गए, लेकिन अब हमें फिर से तिरूपति मंदिर में घी की आपूर्ति का ठेका मिल गया है।

नंदिनी ब्रांड की घी ने 2013 से 2018 के बीच करीब 4,000 मीट्रिक टन घी की आपूर्ति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को की थी। 2019 में भी लगभग 1,170 टन घी भेजा गया। इसके बावजूद, 2020 से नंदिनी द्वारा तिरुपति देवस्थानम को घी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई, क्योंकि नंदिनी अन्य प्रतिस्पर्धियों की कम कीमतों से मेल नहीं खा सकी और इस कारण ठेका किसी और को मिल गया था।

कर्नाटक के मंदिर

इसबीच. कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाले सभी 34,000 मंदिरों में नंदिनी ब्रांड घी के उपयोग को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया।