सरकार के फैसले से सस्ते होंगे मोबाइल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। उससे पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयात किए जाने वाले मोबाइल कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क में 5 फीसदी कटौती कर दी है। इससे देश में मोबाइल के कलपुर्जे आयात करने का खर्च कम होगा और इसका फायदा ग्राहक को होगा। वित्त मंत्रालय ने आज जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि मोबाइल कंपोनेट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 15 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। इससे ऐपल और शाओमी जैसी कंपनियों को फायदा होगा जो भारत में मोबाइल बनाती हैं। साथ ही इन कंपोनेंट्स को बनाने में काम आने वाले इनपुट्स के आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार मोबाइल के तमाम कलपुर्जों पर आयात शुल्‍क 10 फीसदी कर दिया गया है। इसमें बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, फ्रंट कवर, मिडिल कवर, बैक कवर, जीएसएम एंटीना, पीयू केस, सिम शॉकेट, स्‍क्रू, प्‍लास्टिक और मेटल के मैकेनिकल आइटम्स जैसे कंपोनेंट्स शामिल हैं। अभी देश में बनने वाले ज्‍यादातर मोबाइल के कलपुर्जे बाहर से मंगाए जाते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने से मोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि इस कदम से मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग में ज्यादा प्रतिस्पर्द्धा आएगी।

इस कदम से ऐपल जैसी कंपनियों को भारत में महंगे स्मार्टफोन बनाने में मदद मिलेगी। साल 2014-15 में देश में 78 फीसदी मोबाइल का आयात होता था जो 2022-23 में केवल चार फीसदी रह गया था। अब, भारत में बिकने वाले 99.2 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही बने होते हैं। भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत बढ़कर 11.1 अरब डॉलर हो गया। इस फाइनेंशियल ईयर में इसके 15 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। यह देश में बनने वाले कुल मोबाइल का 30 फीसदी होगा।