बार-बार की झंझट दूर करेगा-यूनिफार्म केवाईसी

केवाईसी के नियमों में बदलाव (KYC Rules to Change) की तैयारी की जा रही है। सरकार केवाईसी से जुड़े नए नियम लागू करेगी। इसके तहत यूनिफॉर्म केवाईसी (Uniform KYC) लागू करने पर विचार हो रहा है।  

केवाईसी का फुल फॉर्म होता है Know Your Customer...। मतलब, यह ग्राहक की पहचान को सत्यापित (वेरिफाई) करने का तरीका है। सरकार केवाईसी प्रक्रिया को और मजबूत करेगी। उसके बाद एक ही बार केवाईसी प्रोसेस पूरी करनी होगी।

यूनिफॉर्म केवाईसी (Uniform KYC norms) में सारे केवाईसी डॉक्युमेंट बस एक बार जमा होंगे। उसके बाद ग्राहक को 14 अंकों का CKYC आईडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक, सेबी जैसे रेगुलेटर के दायरे में आने वाली संस्थाओं में किया जा सकेगा। फिर बैंक अकाउंट, फास्टैग, शेयर बाजार और इंश्योरेंस के लिए बार-बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवाईसी प्रोसेस के बजाय सिर्फ CKYC नंबर देकर ही काम हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने साल 2016 में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) का गठन किया था। इसका मकसद आम लोगों को केवाईसी के चक्कर में होने वाली परेशानी से राहत देना है। यहीं से यूनिफॉर्म KYC का प्रस्ताव रखा गया। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई फाइनेंशियल स्टैबलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) की बैठक में यूनिफॉर्म केवाईसी पर चर्चा की गई. जिसमें वित्त मंत्री ने कस्टमर्स वेरिफिकेशन के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी लाने की बात कही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी यूनिफॉर्म केवाईसी के नियमों का खाका तैयार करेगी।