मोदी सरकार तुरंत रोके ‘विकसित भारत’ मैसेज

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) को लेकर लोगों को मोदी सरकार की तरफ से वॉट्सऐप पर मिल रहे विकसित भारत के मैसेज अब नहीं मिलेंगे। चुनाव आयोग (Election Commission) ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वॉट्सऐप पर भेजे जा रहे ये मैसेज (Viksit Bharat Message) तुरंत रोकने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बावजूद मोदी सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। आईटी मंत्रालय ने चुनाव आयोग को दलील दी कि विकसित भारत के मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले लोगों के वॉट्सऐप पर भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इश्यू की वजह से देर से पहुंचे हैं।

वॉट्सऐप पर आईटी मंत्रालय की ओर से भेजे गए मैसेज में मोदी सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों से फीडबैक मांगा गया है। जिस वॉट्सऐप हैंडल से मैसेज भेजे गए हैं, उसपर ग्रीन टिक है। मैसेज में लिखा है- "विकसित भारत संपर्क प्रमुख योजनाओं के मूल्यांकन और इसके कार्यान्वयन, वितरण में सुधार के लिए भारत सरकार की एक सतत पहल है। इसमें MeitY का पता भी बताया गया है। इसकी वेबसाइट का लिंक भी अटैच किया गया है।

चुनाव आयोग ने 16 मार्च को 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके तुरंत बाद ही आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के साथ ही इसके उल्लंघन की शिकायतें भी दर्ज होने लगी हैं। पीएम मोदी के खिलाफ तो 24 घंटे में 2 शिकायतें आयोग तक पहुंच चुकी हैं।