राजस्थानः सरकारी सूचनाएं

स्कूल शिक्षा के 31 प्रकरण में फैसला

शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में प्री लिटिगेशन कमेटी/स्थाई समिति की आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील करने और अपील नहीं करने के 31 प्रकरणों में निर्णय लिया गया। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, चयनित वेतनमान, टीएसपी/नॉन टीएसपी एरिया से स्थानांतरण, उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति, बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों की बर्खास्तगी, शिक्षा के अधिकार 2009 एवं इंद्रा शक्ति पुनर्भरण योजना 2022 के तहत कक्षा 9 से 12 तक के फीस पुनर्भरण से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा कर अपील करने, अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया।

थानों के स्वागत कक्ष पर फोकस

पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के थानों में संचालित स्वागत कक्षों की मॉनिटरिंग के लिए विशेष पहल करते हुए आमजन द्वारा फीडबैक और शिकायत दर्ज कराने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हैं। पुलिस थानों में आने वाले परिवादी स्वागत कक्षों से संबंधित फीडबैक, सुझाव या शिकायत को अब हेल्पलाइन नम्बर 87648-73137 पर कॉल करके दर्ज करा सकेंगे। अतिरिक्त महानिदेशक, कम्युनिटी पुलिसिंग बी एल मीणा ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज फीडबैक, सुझाव या शिकायतों की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय स्थित अभय कमांड सेंटर पर कम्युनिटी पुलिसिंग शाखा द्वारा की जाएगी। आगुंतको को यदि इन स्वागत कक्ष में संचालन संबंधी कोई भी शिकायत है तो वे अपनी शिकायत पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। एडीजी ने बताया कि स्वागत कक्ष की एसओपी इस प्रकार से तैयार की गई है जिससे आमजन को एक ही स्थान पर संपूर्ण सूचना और सुविधा मिल सके। सभी थानों में स्थित स्वागत कक्ष में प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों का नियोजन दो समान पारियों में किया जा रहा है। जिनके द्वारा आवेदन, परिवाद और एफआईआर लिखने में पीड़ित की सहायता की जा रही है। उन्होंने बताया कि समय—समय पर वरिष्ठ एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा थानों के निरीक्षण के दौरान भी आगंतुक रजिस्टर में दर्ज विवरण तथा आगंतुक/पीड़ितों से वार्ता कर की गई कार्यवाही के बारे में फीडबैक प्राप्त किया जाता है। 

अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए ‘रामाश्रय’

प्रदेश के हर जिला अस्पताल में अब वृद्धजनों की सेवा-सुश्रुषा एवं उपचार और बेहतर हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई (जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक) बनाए हैं। इन्हें ‘रामाश्रय‘ के नाम से जाना जाएगा। 49 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारम्भ कर दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि रामाश्रय में वृद्धजनों के उपचार एवं देखभाल की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन वार्डों में 10 फाउलर बैड होंगे। इनमें से 5 बैड महिला एवं 5 बैड पुरूषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हर बैड के बीच पार्टीशन कर परदे लगाए गए हैं। बैड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में वृद्धजन तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला सकें। वार्ड में महिला एवं पुरूष रोगियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं। इन शौचालयों में ग्रेब-बार लगाए गए हैं। वार्ड में फिजियोथेरेपिस्ट एवं फिजियाथैरेपी से संबंधित उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई है। इनमें शॉर्ट वेव डायाथर्मी, अल्ट्रासाउण्ड थैरेपी, सरवाइकल ट्रैक्शन, पैल्विक ट्रैक्शन, ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर जैसे उपकरण शामिल वार्ड में व्हील चेयर, ट्रोली, मेडिसिन कैबिनेट एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया है। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रविप्रकाश माथुर ने बताया कि वार्ड का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। वार्ड में रोगियों की देखभाल के लिए अलग से नर्सिंग स्टाफ तथा साफ-सफाई के लिए कार्मिक तैनात किए गए हैं। वृद्धजनों को आईपीडी के समय विशेषज्ञ सेवाएं वार्ड में ही उपलब्ध होंगी। जांच के लिए सैम्पल भी वार्ड से ही एकत्र किए जाएंगे तथा रिपोर्ट भी बैड पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। जीरियाट्रिक सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील सिंह ने बताया कि राजकीय जिला अस्पतालों एवं उप जिला अस्पतालों में वृद्धजनों को ओपीडी सेवाओं के लिए जीरियाट्रिक क्लिनिक की व्यस्था की गई है। यह क्लिनिक रामाश्रय क्लिनिक के नाम से जाने जाएंगे।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति प्रदान की है। नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन में पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन कार्य किया जाएगा। इस पर कुल व्यय 17.52 करोड़ रुपए होगा। केन्द्र-राज्य अंशदान 60:40 होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने हेतु 40 प्रतिशत अंशदान की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। इस पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।

62 गोदामों की स्वीकृति-उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य की 62 ग्राम सहकारी समितियों के लिये 100 मिट्रीक टन क्षमता के 62 गोदामों के निर्माण के लिये वित्तीय सहमति दी है। इसके लिए 2023-24 में 30 प्रतिशत राशि 2.23 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

जयपुर डिस्कॉम में अनुकंपा नियुक्ति

जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के 6 आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई है। सभी को अपने पदस्थापित स्थान पर आदेश जारी होने की तिथि से एक माह में कार्यग्रहण करने को कहा गया है। निगम द्वारा शुक्रवार, 15 मार्च को जारी आदेश के अनुसार 3 को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय एवं 3 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है। सभी को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पर अस्थाई नियुक्ति दी गई है। परिवीक्षाकाल में इनको नियत मासिक पारिश्रमिक देय होगा। परिवीक्षाकाल बाद इन्हे निर्धारित वेतनमान पर रख लिया जाएगा।