सेवन वंडर पार्क मामले में भाजपा का यू-टर्न

अजमेर में सेवन वंडर पार्क को लेकर राजस्थान की भाजपा सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। अब सरकार इस पार्क को तोड़ने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा दायर अपील का समर्थन करेगी।

ज्ञात हो कि उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने विधानसभा चुनावों के दौरान एक इंटरव्यू में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर अजमेर में सेवन वंडर पार्क के निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि इस पार्क का निर्माण आनासागर झील के गीले क्षेत्र में किया गया है, जो पर्यावरणीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने राजस्थान में भाजपा सरकार बनने पर इसकी जांच कराए जाने की बात कही थी। पर अब भजन लाल सरकार ने इस पार्क को तोड़ने के लिए दिए गए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की तैयारी कर ली है।
गत विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस पार्क के मुद्दे को उठाया और एनजीटी के आदेशों को लागू करने एवं इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के वादे किए थे। लेकिन, अब सत्ता में आने के बाद भाजपा और उसके नेताओं का रुख बदलता नजर आ रहा है।
बता हैं कि 11 अगस्त 2023 को एनजीटी द्वारा पार्कों और खुले स्थानों में निर्माण हटाने के आदेश को कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील दायर कर चुनौती दी थी। अब भाजपा सरकार ने 15 अप्रैल 2024 को एक अतिरिक्त हलफनामा पेश करके कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस सिविल अपील का समर्थन करेगी।

भाजपा ने कोटा रिवर फ्रंट को भी चुनावी मुद्दा बनाया था, जिसमें पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया गया था। उस समय भी तत्कालीन भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराए जाने का वादा किया था। पर भाजपा के सत्ता में आने के लगभग 6 महीने बाद भी इस मुद्दे पर पार्टी चुप्पी साधकर बैठी है। आरोप लगाने वाले नेता प्रहलाद गुंजल कोटा से ही अब कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।